कलम आवाज

नेपालमा विगत केही वर्ष यता यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। कागजमा हेर्दा यो नीतिले पारदर्शिता, सुरक्षा र दक्षता बढाउने भनिएको छ, तर व्यवहारमा भने यो नागरिकका लागि सुविधाभन्दा बढी सजाय सावित भएको छ। सेवाग्राहीको पीडा  नेपालमा हाल करिब ६० लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता छन्। तर आठ वर्षमा जम्मा ७८ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण भएको तथ्याङ्कले नै सरकारले वाचा गरेअनुसार सेवा दिन नसकेको देखाउँछ।  लाइसेन्सको हकमा पनि समस्या झन् गम्भीर छ। निलो कार्ड लिएर वर्षौं हिँड्न बाध्य नागरिकलाई, स्थायी लाइसेन्स नपाउँदा १००%  सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको ढिलाइमा जनताले किन जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। कर र शुल्कको दोहोरो भार सवारी भन्सारमार्फत ल्याउँदा नागरिकले ६०% देखि २४०% सम्मको भारी भन्सार, १३% VAT, अन्तःशुल्क कर र विभिन्न राजस्व बुझाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि पनि दुई पाङ्ग्रेको लागि रु. २,५०० र चार पाङ्ग्रेको लागि रु. ३,२०० सम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई नागरिकले अन्यायप...