इम्बाेस्ड नं प्लेट प्रविधिको नाममा जनतामाथि थोपारिएको बोझ
नेपालमा विगत केही वर्ष यता यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र डिजिटल प्रणाली लागू गरिएको छ। कागजमा हेर्दा यो नीतिले पारदर्शिता, सुरक्षा र दक्षता बढाउने भनिएको छ, तर व्यवहारमा भने यो नागरिकका लागि सुविधाभन्दा बढी सजाय सावित भएको छ।
सेवाग्राहीको पीडा
नेपालमा हाल करिब ६० लाखभन्दा बढी सवारी साधन दर्ता छन्। तर आठ वर्षमा जम्मा ७८ हजार मात्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण भएको तथ्याङ्कले नै सरकारले वाचा गरेअनुसार सेवा दिन नसकेको देखाउँछ।
लाइसेन्सको हकमा पनि समस्या झन् गम्भीर छ। निलो कार्ड लिएर वर्षौं हिँड्न बाध्य नागरिकलाई, स्थायी लाइसेन्स नपाउँदा १००% सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारको ढिलाइमा जनताले किन जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
कर र शुल्कको दोहोरो भार
सवारी भन्सारमार्फत ल्याउँदा नागरिकले ६०% देखि २४०% सम्मको भारी भन्सार, १३% VAT, अन्तःशुल्क कर र विभिन्न राजस्व बुझाइसकेका हुन्छन्। त्यसपछि पनि दुई पाङ्ग्रेको लागि रु. २,५०० र चार पाङ्ग्रेको लागि रु. ३,२०० सम्म अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसलाई नागरिकले अन्यायपूर्ण दोहोरो कर प्रणाली मानेका छन्।
डिजिटल प्रणालीको असफलता
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएको RFID चिप्सले सुरक्षा र ट्र्याकिङ सुविधा दिने भनिएको थियो। तर, अहिलेसम्म:
चोरी वा दुर्घटनामा परेपछि रियल-टाइम ट्र्याकिङ सेवा छैन।
चिप्स बिग्रिए वा दुर्घटनामा प्लेट नष्ट भएमा निःशुल्क प्रतिस्थापन सुविधा छैन।
डिजिटल सेवा भनेको लामो लाइन, ढिलाइ र असुविधाको अर्को नाम मात्रै भएको छ।
नीतिगत सुझाव
१. सेवा क्षमताको वृद्धि – प्रदेश तथा जिल्ला कार्यालयमा आवश्यक उपकरण र प्राविधिक जनशक्ति थप्ने।
2. शुल्क र जरिवाना पुनःनिर्धारण – नागरिकको आयस्तरअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने, सेवामा ढिलाइ हुँदा राज्य पनि जिम्मेवार हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
3. प्रभावकारी डिजिटल सेवा – RFID प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै दुर्घटना, चोरी वा ट्राफिक व्यवस्थापनमा वास्तविक समयमै उपयोग गर्ने।
4. कर संरचनामा सुधार – सामान्य नागरिकको पहुँचमा हुने सवारीसाधनमा कर छुट, विलासी सवारीसाधनमा मात्र उच्च कर।
5. आन्तरिक उत्पादन क्षमता – इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपालमै उत्पादन गर्ने पूर्वाधार विकास गरी विदेशी निर्भरता कम गर्ने।
6. नागरिकमैत्री दृष्टिकोण – सरकारको ढिलाइले जरिवाना जनताले होइन, उल्टै सेवाप्रदायक निकायले तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था।
आजको अवस्था हेर्दा “अत्यन्तै आवश्यक” भनिएको यो अभियान नागरिकका लागि अनावश्यक पीडा बनिरहेको छ। राजस्व तिरेर पनि सेवा नपाउने, उल्टै जरिवाना तिर्न बाध्य हुने अवस्था संविधानले दिएको नागरिक अधिकार र न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत छ।
यदि सरकारले तत्कालै सशक्त नीतिगत सुधार, पारदर्शी सेवा प्रवाह र जनमैत्री दृष्टिकोण अपनाएन भने, यो प्रविधिमुखी पहल इतिहासमै जनतामाथि थोपारिएको अर्को बोझका रूपमा मात्र याद हुनेछ।
Comments
Post a Comment